मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी हातात निर्बंधांची छडी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. नगरविकास खात्याला कोणत्याही योजनेसाठी परस्पर निधी देता येणार नाही. कोणताही निधी मंजूर करताना एकनाथ शिंदेंनाही फडणवीसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
