Devendra Fadnavis Cabinet Meting: गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारमधील अनेक मंत्री आपल्या वादग्रस्त कृत्य आणि विधानांमुळे वादात अडकले आहेत. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, संजय गायकवाड, संजय शिरसाट असे अनेकजण वादात अडकले असून, यामुळे विरोधकांना टीकेसाठी संधी दिली आहे. यादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वादग्रस्त मंत्र्यांचा क्लास घेतला असून त्यांना सुनावलं आहे. वादग्रस्त विधाने, बेजबाबदार वर्तन अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही अशा शब्दांत त्यानी ही अखेरची संधी असल्याचा इशारा दिला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांचा क्लास घेलता. वादग्रस्त विधाने, बेजबाबदार वर्तन अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही असं देवेंद्र फडणवीस यांनी खडसावून सांगितलं आहे. असेच प्रकार होत राहिले तर सरकारची प्रचंड बदनामी होते. ही अखेरची संधी, यावर काय कारवाई करायची ती करूच असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे. आता एकही प्रकार खपवून घेणार नाही असं सांगत मुख्यमंत्र्यांकडून वादग्रस्त मंत्र्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. जवळपास 20 मिनिटं देवेंद्र फडणवीसांची मंत्र्यांसोबत बैठक सुरु होती. मंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे नाराजी जाहीर केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
• राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार. (ग्राम विकास विभाग)
• ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग)
• ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग)
• महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग)
• पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)
• वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी 231 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी 197 कोटी 27 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
