उस कारखाने गाळपचा काळ सध्या १६० दिवसांवरून ११० दिवस आला त्यामुळे राज्यात मे, जून महिन्यापर्यंत साखर कारखाने चालणे अवघड आहे. परिणामी कारखाने शेतकऱ्यांना अधिक दर देऊ लागले आहे. युरिया वापर सध्या दीड लाख टन होत असून आगामी काळात युरिया वापर कमी झाला पाहि
.
नेटफिम ड्रीप फार्टिगेशन आणि ऑटोमेशनद्वारे एकात्मिक ऊस व्यवस्थापन याबाबत आयोजित दोन दिवसीय परिषद उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्य फाल्तोपादन विभागाचे संचालक डॉ.के.पी.मोते , वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशन अध्यक्ष बी.ठोंबरे, पुणे कृषी विद्यापीठाचे सहायक अधिष्ठाता डॉ महानंद माने, डॉ.प्रवीण राव, नेटफिमचे सीईओ विकास सोनवणे, डॉ. रवींद्र बनसोडे, डॉ.आर भिलारे, मंगेश हांडे उपस्थित होते .
शेखर गायकवाड म्हणाले , जलसंपत्ती प्राधिकरण यांनी एक टास्क फोर्स स्थापन केला त्यात १०० टक्के ऊस पीक हे ठिबक सिंचन खाली आणण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.आगामी काळात मराठवाडा, विदर्भ हे शेती मध्ये पुढे जातील तर पश्चिम महाराष्ट्रात सेवा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतील आणि युरोप सारखे दृश्य पुढील १५ वर्षात पाहावयास मिळेल. दळणवळण साधने देखील लक्षणीय वाढत आहे. जगाचे अन्नधान्य नेतृत्व भारताकडे येईल. शेतकरी मध्यवर्ती ठेवून विविध योजना राबवल्या पाहिजे परंतु तसे होताना दिसत नाही. जे शेतकरी ठिबक सिंचन करतात त्यांचा नंतरच्या काळात आढावा घेतला जात नाही. प्रशासन हे केवळ कागदोपत्री अडकत असल्याचे दिसून येते त्यामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहतो. शेतकरी पुढे आहे आणि सरकार मागे आहे अशी स्थिती आहे. इस्राएल मध्ये सरकार पुढे आहे त्यामुळे त्याठिकाणी बदल दिसतो. सोलर योजना, बंद पाईप पाणी योजना यांचा वापर पुढील काळात वाढेल.
राज्य फाल्तोपादन विभागाचे संचालक डॉ.के.पी.मोते म्हणाले, ऊस आणि ठिबक ही काळाची गरज आहे, राज्यात १८ ते २० टक्के पर्यंत ठिबक सिंचन आहे. ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी १० लाख हेक्टर क्षेत्र ठिंबक सिंचनाखाली आहे. आगामी काळात ते कार्यक्षमपणे राबवले गेले पाहिजे. सात वर्षा पुरती जी सबसिडी दिली जाते ती पुन्हा शेतकऱ्यानं मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. ऊस शेती दिवसेंदिवस वाढताना पाणी वापर कार्यक्षम करणे महत्वाचे आहे.
